ऐन थंडीत हवा तापली....

लोकसभा निवडणूकांची रणधुमाळी सुरू होण्यापुर्वीच निवडणूक आयोगामध्ये दुदुंभी वाजू लागली. मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी यांनी त्यांचे सहकारी नवीन चावला यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली. भारतीय जनता पार्टीने सातत्याने चालविलेल्या मोहिमेचा परिपाक म्हणून गोपालस्वामी यांनी ही शिफारस केल्याचे समजते. गोपालस्वामी यांनी घटनात्मक चौकटीत राहूनच हा निर्णय घेतला मात्र त्यांचे टायमिंग चुकले. आणि त्यांच्यावर सार्वत्रिक टीका झाली. सरकारनेही मग वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेत पुढचे निवडणूक आयुक्त नवीन चावलाच असतील असे स्पष्ट केले. सरकारच्या निर्णयामागे सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष काँग्रेसमधील धुरीणांचा हात आहे हे सुर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणिबाणी लादली या एकाच भांडवलावर अनेक वर्षे तगलेले अनेक पक्ष देशातील जनतेने पाहिले. त्यातीलच एक म्हणजे भारतीय जनता पार्टी किंवा पुर्वीश्रमीचा जनसंघ.... आणिबाणीच्या काळात अर्ध्या चड्डीत असणारे कार्यकर्ते आता फुलपॅण्टमध्ये आले असले तरी अजूनही त्यांना आणिबाणीच्या काळातील आंदोलनाने उत्साहाचे भरते येते. या लोकांचा त्या काळातील नोकरशहांवर राग आहे. तो नेहमीच या ना त्या कारणाने बाहेर येत असतो. नवीन चावला अशाच प्रकारच्या जुन्या आकसाचे बळी ठरले असावेत. चावला यांनी आणिबाणीच्या काळात कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय केला असा या लोकांचा आरोप आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य किती हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो पण सध्या तरी गोपालस्वामींच्या लीलांनी भाजपमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तिकडे, नागपूरात भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणिच्या बैठकीत भाजपने आपला भगवा कार्यक्रम जाहीर करित पुन्हा एकदा अयोध्येतील रामाला साकडे घातले आहे. अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी सत्तेत आल्यास कायदा करण्याचा मनसुबा पक्षाने जाहीर केला आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींसारखा करीश्मा पक्षाच्या सोबत नाही. त्यातच लालकृष्ण अडवाणींसारख्या संघपरिवारात फारशा प्रिय नसणाऱ्या नेत्याला पंतप्रधानपदासाठी पुढे केल्यामुळे अगोदरच भाजपची गोची झाली आहे. त्यामुळे अधुनमधून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राजस्थान भाजपचे पितामह भैरोसिंह शेखावत यांची पंतप्रधानसाठी इच्छुक असणारी आवई उठत आहे. पार्टी विथ डिफरन्स असा नारा देणाऱ्या भाजपमध्येही आता इतरांपेक्षा वेगळे असे काही राहिले नाही याचाच हा संकेत...... ज्या राममंदिराच्या मुद्यावर देशात रणकंदन झाले.... ज्या मुद्यावर जनतेने भाजपला सत्ताकारणात केंद्रस्थानी आणले तोच मुद्दा आता कालबाह्य होऊ लागला. सौम्य हिंदुत्त्वाची भाषा करणारे राजकारणी सत्तेच्या लढाईत पुढे आले. हा मुद्दा निवडणूक जिंकण्यासाठी सोपा असला तरी तो तितका व्यवहार्य नाही याची पुरेपूर जाण भाजपच्या नेत्यांना आहे. पण तरीही भावनिक राजकारणाची नस पुरती ओळखलेल्या संघपरिवार आणि त्यांच्या इतर संघटनांसाठी आजही या मुद्याचे पुरेपूर आकर्षण आहे. त्यामुळेच भाजपतील एका मोठ्या गटाला नको असतानाही राममंदिराचा राग पुन्हा एकदा आळवावा लागत आहे. दिल्लीची गादी मिळविण्यासाठीच्या शर्यतीत भाजपने घेतलेला यू टर्न अनपेक्षित नसला तरी त्याची गती किती असणार यावर या शर्यतीचे यशापयश अवलंबून आहे. दुसरीकडे, राज्यातील सहकारी शिवसेना साथ सोडण्याची धमकी देत आहे. यामुळे तर राज्य भाजपमध्ये काय सुरू आहे. किंबहुना प्रादेशिक नेतृत्त्व आणि कार्यकर्ते यांच्यात समन्वय आहे का हा संभ्रम आहे. राज्य भाजपतील ताकदवान नेते गोपीनाथ मुंडे, अण्णा डांगे आणि हरिभाऊ राठोड यांच्यात साम्य काय असा प्रश्न विचारला तर त्याचे एक उत्तर कुणीही देईल ते म्हणजे एकेकाळी हे सर्वजण भाजपचे ताकदवान नेते होते. ( यातील मुंडे अजूनही पक्षात आहेत ) सरसंघचालकांच्या आदेशावरून महाराष्ट्रात संघाच्या मुशीतील सोशल इंजिनिअरिंगच्या प्रोजेक्ट राबविणाऱ्या वसंतराव आपटेंच्या नजरेने टिपलेल्या काही चुणचुणीत बहुजन समाजातील कार्यकर्त्यांची एक मोठी फळी एकेकाळी महाराष्ट्र भाजपमध्ये कार्यरत होती. गोपीनाथ मुंडे आणि अण्णा डांगे ही त्याची प्रातिनिधीक उदाहरणे.... पुढे तर शिवसेनेसोबत सत्ता संपादन केल्यावर गोपीनाथराव उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र नंतरच्या काळात विशेषतः प्रमोद महाजनांच्या मृत्यनंतर त्यांच्यावर अस्तित्त्व दाखविण्यासाठी बंड करण्याची वेळ आली. त्यांचा लोकमानसावर अजूनही पगडा असल्यामुळे त्यांना पक्षातून काढण्याची हिंमत केंद्रीय नेतृत्त्वात नव्हती. पण पक्षात या तडफदार नेत्याची घुसमट होतेय हे लपून राहिले नाही हे विशेष महत्त्वाचे..... पण अण्णा डांगे यांना मात्र हे भाग्य लाभले नाही. एकेकाळी बहरात असणारे हे नेतृत्त्व जवळपास विस्मृतीत जाते की काय अशी भीती निर्माण झाली . प्रादेशिक पातळीवर हि स्थिती तर केंद्रीय पातळीवरही कल्याणसिंह, उमा भारती आणि गोविंदाचार्य या बहुजन समाजातील नेत्यांना भाजप सोडावी लागल्याची उदाहरणे आहे. कालपरवाच जातियतेचा शिक्का लावत गेली दहा वर्षे वागविलेली भाजपची कफनी यवतमाळचे माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी उतरविली. विशिष्ट समाजातील नेत्यांवरच हि वेळ का आली याचे परिक्षण भाजप करणार का हा वेगळा विषय आहे. मात्र हरिभाऊंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर हा प्रश्न उपस्थित झाला हे निश्चित. तिकडे काँग्रेसला मात्र आयते कोलित मिळाले आहे. गेल्या वर्षी विश्वासदर्शक मतदानाला अनुपस्थित राहिल्याचे बक्षीस राठोड यांनी मिळाले. त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरविण्यापुर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश मिळाला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आजारी असल्यामुळे काँग्रेसश्रेष्ठी यावेळी पंतप्रधानपदासाठी कुणाचे नाव पुढे करणार याबाबत उत्सुकता होती. गेल्या काही महिन्यांपासून डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी नेहमीच पुढे सरसारवणाऱ्या प्रणबदांचे नाव सर्वात पुढे असू शकेल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात काँग्रेसश्रेष्ठींनी पुन्हा एकदा मनमोहनसिंग यांच्यावर विश्वास ठेवण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशींग बांधून बसलेल्या इतर इच्छुकांची सरळसरळ गोची झाली आहे. अर्थात याबाबत कुणी उघड नाराजी व्यक्त केली नसली तरी धुसफूस आहे हे मात्र नक्की..... पण सध्याची स्थिती पाहता नेतृत्त्वाच्या विरोधात शक्यतो कुणी बंड पुकारणार नाही अशी लक्षणे आहेत

देर आए दुरूस्त आए

यशवंतराव चव्हाणांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणल्यानंतर तब्बल अर्ध्या शतकानंतर राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राजर्षींचा पुतळा संसदेसमोर बसविण्याची घोषणा केली. त्यानंतर तो आता विद्यमान मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळात संसदेच्या प्रांगणात मोठ्या थाटामाटात विराजमान होत आहे. राजर्षींचा त्यांच्या देहावसनानंतर तब्बल आठ दशकांनंतर दिल्ली दरबारी जणू दुसरा राज्यअभिषेकच होत आहे. पण एक सत्य आहे की, आजकालच्या राज्यकर्त्यांच्या भाषणांची सुरूवात ज्या फुले-शाहू- आंबेडकर या प्रातःस्मरणीय त्रयींशिवाय पुर्ण होत नाही त्या तिघांच्याही वाट्याला तशी उपेक्षाच आली. यातील महात्मा जोतीबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तुलनेने थोडे नशीबवान ठरले पण राजर्षींना थोडी जास्तच प्रतिक्षा करावी लागली. खरेतर या तिघांच्याही कार्याचे तेज इतके प्रचंड आहे की त्यापुढे हजारो सुर्यांचे तेजही फिके पडेल. पण एकतर आमच्या राज्यकर्त्यांचे डोळे या तेजामुळे दिपले असतील किंवा त्यांची स्मृती फारच क्षीण असावी कारण सामाजीक समतेचे आगळेवेगळे उदाहरण प्रस्थापित कऱणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा पुतळा संसदेच्या प्रांगणात बसण्यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर थेट २००९ उजाडले. असो देर आए दुरूस्त आए या न्यायाने उशीराने का होईना पण अखेर त्यांचा पुतळा लोकशाहीचा महाकुंभ जेथे भरतो त्या संसदेत बसत आहे. राजर्षींचा पुतळा संसदेत बसविल्यानंतरच त्यांच्या कार्याची ओळख जगाला होणार आहे किंवा त्याला 'चार चाँद' लागणार आहेत असे मुळीच नाही. यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि लालफितीशाही अंगवळणी पडलेले अधिकारी एका क्षणात माणसात येतील असेही नाही. पण महापुरूषांचे पुतळे त्यांची छोटी स्मारकेच असतात. हे स्मारक देशातील सर्वोच्च संस्थेच्या समोर उभे राहणार आहे. त्यामुळे ते सातत्याने त्यांच्या दृष्टीसमोर राहिल्यास किमान अंशतः का होईना या लोकांच्या मनात थोडा धाक राहील हे नक्की...सभागृहात विनाकारण गदारोळ करणारे, जनतेच्या जीवावर निवडून येऊन त्यांच्याच पैशाचा अपव्यय करणारे या सर्वांवर राजर्षींची करडी नजर राहणार आहे. राजर्षींनी उभ्या आयुष्यात जोपासलेले रयतेच्या कल्याणाचे सुत्र, लोककल्याणाची कळकळ आणि त्याहीपेक्षा तत्कालिन सामाजीक व्यवस्थेच्या चक्रव्यूव्हाला भेदण्याची दाखविलेली हिंमत जितकी अफाट तितकीच त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वाची झळाळीही लोकविलक्षण आहे. एक राजा, समाजसुधारक, एक शिक्षणतज्ज्ञ, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष राज्यकर्ता, समाजशास्त्रज्ञ असे त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वाचे अनेक पैलू उलगडून दाखविता येतील. केवळ अस्पृश्यता निवारण आणि शिक्षणाचा प्रसार या दोनच मापदंडात महाराजांचे कार्य जोखणे ही सर्वात मोठी घोडचूक ठरेल. धर्ममार्तंडांना सणसणीत चपराक देत त्यांनी शतकांनुशतके दाबलेल्या, अज्ञानाच्या काळ्या कोठडीत डांबलेल्या आणि एकंदरीतच जगण्याचा अधिकार नाकारलेल्या कोट्यवधी जनतेला राजर्षींनी एक स्वप्न दाखविले. हे स्वप्न मुक्त आकाशाचे होते. ज्ञानसूर्याला कवेत घेण्याचे होते, प्रस्थापित व्यवस्थेला भेदून नवा समाज घडविण्याचे होते. एवढे सामर्थ्य असणारे विशाल स्वप्न दबलेल्या पिचलेल्या जनतेला दाखविणारा हा द्रष्टा राज्यकर्ता त्यांच्या स्वप्नांसाठी स्वतः पहाडासारखा आलेल्या संकटांना सामोरा गेला. हरेक संकट त्याने आपल्या पोलादी छातीवर झेलले. जोपर्यंत दबलेली जनता आपल्या संघर्षासाठी तयार होत नाही तोपर्यंत त्याने या उभ्या लढ्याचे नेतृत्त्व केले . त्यानंतर कसलाही गाजावाजा न करता या लढ्याचे नेतृत्त्व पुढच्या पिढ्यांकडे सोपवून हा राजा काळाच्या पडद्याआडही गेला. पण या महान राजाच्या कर्तृत्वाची झळाळीच एवढी की, आज धर्ममार्तंडाचे सर्व बुरूज ढासळले आहेत. त्यांच्या बालेकिल्ल्यावर समतेची पताका अभिमानाने उभी आहे. महाराज हय़ात असतानाचा काळ इंग्रजांच्या अंमलातील होता. सर्व सत्ता ब्रिटीशांकडे एकवटलेली होती. मात्र त्यामुळे राजर्षींच्या प्रयत्नांना मर्यादा पडल्या असे मात्र मुळीच नाही. प्रसंगी आप्तेष्टांचाही रोष पत्करून त्यांनी रयतेच्या हिताची कामे केली. आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी ज्यांच्या विचारांवर झाली. त्यांत राजर्षींचे नाव अग्रस्थानी आहे ते यामुळेच.... महाराजांच्या संस्थानातून एकापेक्षा एक विचारवंत, लेखक, कलावंत, तंत्रज्ञ बाहेर पडले. यामागे महाराजांच्या विचारांचे बळ होते हे सांगण्यासाठी कुण्या होराभूषणाची गरज नाहीच. पण त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे या मातीला महाराजांचा उदय होण्यापुर्वी केवळ 'जी हुजूरी' कऱण्याची सवय होती. पण महाराजांच्या वास्तव्याचा पुनितस्पर्श झाल्यानंतर या मातीचा स्वाभिमान जागा झाला. ताठ मानेने जगाला कसे सामोरे जावे हे राजर्षींनी येथिल लोकांना शिकविले. शिक्षण आणि केवळ शिक्षणच दबलेल्या-पिचलेल्या घटकाचा तारणहार आहे हे महाराजांनी या लोकांना ठसविले. यामुळेच कोल्हापूरच्या पट्ट्यातील अनेक दलित तरूणांनी त्यानंतरच्या काळात आपल्या कर्तृत्त्वाची छाप उमटविली. विशेष म्हणजे त्यांच्या उत्कर्षामुळे जळफळाट होणाऱ्या मंडळीची संख्या यानंतरच्या काळात अगदी नगण्य होती हे देखील राजर्षी शाहू महाराजांच्याच शिकवणूकीचेच यश.... राखीव जागांच्या मु्द्यावर आजकाल सर्वत्र काहूर माजले आहे. पण महाराजांनी आपल्या संस्थानात सर्वप्रथम दलित आणि आर्थिकदृष्ट्या गांजलेल्या लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देऊन एक नवा विचार त्याकाळच्या जनतेला दिला. यामुळे झालेली मानहानी, टीका त्यांनी सहन केली. त्यांच्या काळात एकीकडे बहुतेक संस्थानिक सत्तेच्या मदात, इंग्रजांचे मांडलिक होऊन रयेतेवर जुलूम करण्यात धन्यता मानत त्याचवेळी दुसरीकडे हा राजा रयतेच्या हितासाठी अहोरात्र तत्पर होता. या राजाचे कार्य इतके महान की, त्याच्या राज्याला 'रामराज्या'ची नाही केवळ 'शाहूराज्याची'च उपमा जास्त चपखल बसते. कारण त्याच्या राज्यात कुठल्याही शंबुकाचा शिरच्छेद झाला नाही उलट लक्षावधी शंबुकांना मुख्य प्रवाहात आणले गेले. धर्ममार्तंडाचे स्तोम लाडावून न ठेवता त्यांना त्यांच्या मर्यादेत रहा अशी जरब बसविणारा राज्यकर्ता केवळ राजर्षी शाहू हाच होता हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालाने देशभर काहूर माजविले होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यात सामाजीक आणि आर्थिक विषमतेने कंबरडे मोडलेला एक मोठा वर्ग आहे. त्याला उत्थानासाठी मदतीची गरज आहे. ती मोठी मदत मंडलच्या माध्यमातून होणार होती. मात्र मंडलपेक्षा कमंडलवर भरवसा ठेवणाऱ्या शक्तींनी याला विरोध करीत आपल्या क्षुद्र बुद्धीचे हिणकस प्रदर्शन घडविले. या सर्वांनी राजर्षींच्या चरीत्राचे पारायण केले असते तरी कदाचित थोडाफार फरक पडला असता. समाजातील एक मोठा वर्ग आजही मतदारयाद्या, लोकशाही, मूलभूत सुविधा यांच्यापासून हजारो प्रकाशवर्षे दूर आहे. या सर्वांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या रेणके आयोगाच्या शिफारशी केंद्राकडे विचाराधीन आहेत. आपला संसार पाठीवर टाकून अन्नाच्या शोधार्थ देशोदेशी भ्रमण करणारा हा मोठा वर्ग आजही सर्व सुविधांच्या प्रतिक्षेत आहे. संसदेच्या प्रांगणातील राजर्षींच्या स्मारकाची प्रेरणा घेऊन राज्यकर्ते कदाचित या अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारतील आणि त्या वास्तवात येतील असा विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. फुलांच्या संगतीने मातीलाही गंध लागतो या उक्तीनुसार कमंडलचे राजकारण करणाऱ्या आधुनिक शुक्राचार्यांनाही राजर्षींच्या कार्याची महानता लक्षात येईल अशीही आशा करण्यास हरकत नाही. राजकारण हा सत्ता संपादन करण्यासाठी खेळला जाणारा मोठा खेळ आहे. पण मोठ्यांच्या खेळात कुणी सामान्य भरडला जाऊ नये कुणाचे अकल्याण होऊ नये. राजकारणाची नैतिकता कायम रहावी. यामुळे लोकशाहीची बुज राखली जाणार आहे. राजर्षींच्या पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी अशा माफक अपेक्षा करण्यास काहीच हरकत नाही. राजर्षींचीही हिच इच्छा असेल. ------------------------------------------समाप्त---------------------------------------